सक्ती, 12 नवंबर 2026।
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ के आह्वान पर अधीक्षक संवर्ग की लंबित एवं न्यायोचित पांच सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार, 12 नवंबर को प्रदेशभर में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आयोजन किया गया। इस आंदोलन के माध्यम से छात्रावास अधीक्षकों ने अपनी वर्षों से लंबित समस्याओं और मांगों की ओर शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया।
संघ का कहना है कि प्रदेश की छात्रावास व्यवस्था को सुचारु, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी ढंग से संचालित करने में अधीक्षक संवर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बावजूद अधीक्षकों को विभिन्न प्रशासनिक, विभागीय एवं सेवा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं का समाधान किए बिना छात्रावास व्यवस्था को और बेहतर बनाना कठिन है।
ये हैं अधीक्षक संवर्ग की पांच प्रमुख मांगें
- अधीक्षक संवर्ग की सेवा शर्तों का उचित निर्धारण किया जाए।
- कैडर का पुनर्गठन कर विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जाएं।
- शिक्षक संवर्ग से अधीक्षक के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को VSK ऐप में उपस्थिति दर्ज करने से छूट प्रदान की जाए।
- ऑनलाइन उपस्थिति एवं HMS पोर्टल में आवश्यक सुधार किए जाएं तथा मेस राशि में की जा रही अनुचित कटौती पर रोक लगाई जाए।
- छात्रावासों के सुचारु संचालन के लिए पर्याप्त बजट एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं हेतु उचित राशि उपलब्ध कराई जाए।
संवेदनशीलता के साथ समस्याओं के निराकरण की मांग
संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि शासन संवेदनशील है और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उनकी जायज मांगों पर सकारात्मक पहल की जाएगी। अधीक्षक संवर्ग केवल अपनी सेवा सुविधाओं में सुधार नहीं चाहता, बल्कि छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं एवं सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भी यह आवाज उठा रहा है।
संघ ने शासन-प्रशासन से आग्रह किया है कि पांच सूत्रीय मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए शीघ्र निराकरण किया जाए, ताकि अधीक्षक बिना अनावश्यक प्रशासनिक परेशानियों के शासन की मंशा के अनुरूप छात्रावासों का बेहतर संचालन कर सकें और विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा सकें|
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